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Ola Uber Price Difference: iPhone और Android पर अलग-अलग किराया क्यों? केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर पूछा सवाल

केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि एक ही यात्रा के लिए iPhone और Android यूजर्स से अलग-अलग किराया क्यों लिया जा रहा है. यह मामला दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जब एक यूजर ने दोनों फोन पर किराए में अंतर दिखाने वाली तस्वीरें साझा की.

Ola Uber Price Difference: iPhone और Android पर अलग-अलग किराया क्यों? केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर पूछा सवाल

केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों दोनों कंपनियां iPhone और Android यूजर्स के लिए एक ही यात्रा का किराया अलग-अलग दिखा रही हैं. यह नोटिस उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से जारी किया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी दी.

क्या है पूरा मामला?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला और उबर को एक ही स्थान के लिए अलग-अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS और Android) पर विभिन्न किराए दिखाने के कारण नोटिस भेजा है. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए कहा, "ओला और उबर से जवाब मांगा गया है कि एक ही जगह के लिए किराया अलग क्यों लिया जा रहा है, जबकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर है."

यह मामला तब चर्चा में आया जब दिसंबर 2024 में एक एक्स (Twitter) यूजर ने iPhone और Android पर उबर ऐप के जरिए एक ही स्थान के लिए अलग-अलग किराए दिखाए जाने की तस्वीरें शेयर कीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गया, और उबर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से किराए में कोई अंतर नहीं आता है.

क्या है केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया?

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पिछले महीने ही उपभोक्ता शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी. उन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने की आवश्यकता जताई थी. सीसीपीए को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया गया है, और सरकार का कहना है कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा.

इस मामले के बाद से ओला और उबर के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनकी मूल्य निर्धारण नीति उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष है या नहीं. सरकार के नोटिस से यह भी स्पष्ट हो गया है कि उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 23, 2025 04:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).