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Whatsapp Bans 36 Lakh Account In India: व्हाट्सएप ने दिसंबर में भारत में 36 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध

इस बीच, एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक प्रमुख बढ़ोतरी देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है. संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसे कंटेंट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए मध्यस्थों पर कानूनी दायित्व डालते हैं.

Whatsapp Bans 36 Lakh Account In India: व्हाट्सएप ने दिसंबर में भारत में 36 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध
Whatsapp (Photo Credit : Twitter)

नई दिल्ली: मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp) ने बुधवार को कहा कि उसने नए आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021) के अनुपालन में दिसंबर 2022 के महीने में भारत (India) में 36 लाख से अधिक 'आपत्तिजनक' अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर अधिक जिम्मेदारियां डालने के लिए संशोधन किया जा रहा है.

कंपनी ने कहा कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 3,677,000 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इनमें से 1,389,000 खातों को उपयोगकर्ताओं की किसी भी रिपोर्ट से पहले सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था. Siddique Kappan Gets Bail: लखनऊ सत्र अदालत से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को बड़ी राहत, मिली जमानत

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उसे देश में दिसंबर में 1,607 शिकायत रिपोर्ट मिलीं और 'कार्रवाई' के रिकॉर्ड 166 थे.

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, "आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने दिसंबर 2022 के महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है. जैसा कि लेटेस्ट मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, व्हाट्सएप ने दिसंबर के महीने में 3.6 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है."

उन्नत आईटी नियम 2021 के तहत, 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी.

इस बीच, एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक प्रमुख बढ़ोतरी देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है. संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसे कंटेंट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए मध्यस्थों पर कानूनी दायित्व डालते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2023 06:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).