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लखनऊ: पूर्वांचल को एक से दो साल में बाढ़ की समस्या से स्थाई निदान मिल जाएगा. जल शक्ति विभाग 15 जनवरी 2021 से बाढ़ प्रभावित इन संवदेशनील इलाकों में समस्या का स्थाई निदान शुरू करने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मऊ में यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने मऊ की जनसभा में कहा कि नदियों को एक व्यवस्थित चैनल देने की तैयारी है, ताकि वह अपने मार्ग से बह सकें. मुख्यमंत्री ने सोमवार को मऊ के विकास के लिए 136 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकापर्ण भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ ने अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राजनेता दिए हैं. यह परियोजनाएं उनको ही समर्पित हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान व महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. सरकार उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े विकसित प्रदेश के रूप में बनाने का काम कर रही है . 6 से 4 लेन की सड़कों की प्रदेशवासी पहले कल्पना करते थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस परिकल्पना को साकार करके दिखाया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे विकास की रीढ़ साबित होगा. एक्सप्रेस वे बनने के बाद पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के लिए अपना शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा. उनको अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: भूमि विवादों के खात्मे के लिए सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम, तहसील कर्मियों की मनमानी पर भी लगेगी रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से डरते थे लेकिन आज आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय व एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है . यहां के लोगों को हवाई यात्रा के लिए लखनऊ व बनारस नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वह एक घंटे की दूरी तय करके अपने ही शहर से देश के किसी भी कोने की फ्लाइट पकड़ सकेंगे. बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में स्वच्छ जल पेय योजना के तहत साफ पानी दिए जाने की कार्ययोजना अमली जमा पहन रही है.
किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बना कृषि कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनाया गया है लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है । वह किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून से मंडिया बंद नहीं होगी। कांट्रैक्ट खेती से किसानों की जमीन पर कब्जा होने की बात अफवाह है. जो भी कब्जा करने की कोशिश करेगा वह अपनी दुर्गति देख लेगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 6 सालों में किसानों के लिए जो काम किए हैं, वह अविस्मरणीय हैं । किसान सम्मान निधि से देश भर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 25 दिसम्बर को देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान निधि सम्मान का 18 हजार करोड़ रुपए भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े तीन सालों में प्रदेश के किसानों को 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है.
महिला खुशहाल तो समाज खुशहाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। 97 हजार से अधिक महिला समूह को 400 करोड़ रुपए की राशि रिवालविंग फंड से दी गई है। इससे वह अपने ही गांव में ओडीओपी समेत अन्य चीजों से जुड़कर स्वावलंबी बन सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश की महिलाएं खुशहाल होंगी तो परिवार खुशहाल होंगे। इससे समाज खुशहाल बनेगा.
पिछली सरकारों ने मिले बंद की जमीनों को बेचा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने मिलों को बंद करके उनकी जमीनों को औने-पौने दामों पर बेचने का काम किया है। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद बंद कारखानों को चालू करने का काम किया गया. इससे युवाओं को रोजगार मिला। जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं था। उनके पुन: उद्धार का काम किया गया. कोरोना काल में किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार ने किया.
गरीबों के लिए प्रदेश के कारखानों में बन रहे हैं कंबल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन को निर्देश दिए गए है कि गरीबों को ठंड से बचाने के लिए उनको मोटे कंबल वितरित किए जाए, ताकि वह ठंड से बच सकें। यह गर्म कंबल भी प्रदेश के कारखानों में ही बनाए जा रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने बंद करा दिए थे। इससे गरीबों का आर्शीवाद भी सरकार के साथ है.
चेहरे देख कर नहीं दिया जाता योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरी और योजनाओं का लाभ चेहरे देख कर दिए जाते थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सरकार की योजनाओं का लाभ सबको दिए जाने की बात कहीं. चाहे वह स्वच्छ भारत के तहत गरीबों के घर पर शौचालय बनाने काम हो, 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना, गैस सिलेंडर देना, इन सभी योजनाओं का लाभ चेहरा देख कर नहीं दिया गया. पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरों पर खुशी व जीवन में मंगल लाना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा व युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. अब प्रदेश के 3.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार कर चुकी है.
