Police Commemoration Day: सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात, वर्दी भत्ते में 70% और पुलिस आवास भत्ते में की 25 फीसदी की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के मौके पर पुलिस वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत और पुलिस आवास भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी समेत कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं.

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Police Commemoration Day: सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात, वर्दी भत्ते में 70% और पुलिस आवास भत्ते में की 25 फीसदी की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के मौके पर पुलिस वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत और पुलिस आवास भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी समेत कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं.

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Police Commemoration Day: सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात, वर्दी भत्ते में 70% और पुलिस आवास भत्ते में की 25 फीसदी की बढ़ोतरी
CM Yogi Adityanath | PTI

Police Commemoration Day: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के मौके पर पुलिस वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत और पुलिस आवास भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी समेत कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं. राज्य सरकार की ओर से यहां जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घोषणाएं कीं. बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत तथा बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस आवास भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार तथा अन्य मदों में अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की.

इसमें कहा गया कि इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने बहुमंजिला पुलिस आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये के ‘कॉर्पस फंड' की घोषणा की.

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इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिवगंत पुलिसकर्मियों को याद किया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों तथा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के कुल 115 जवानों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है. इसके अलावा जिलों में तैनात पुलिस जवानों की सुख सुविधा के लिए तीन करोड़ 50 लाख, कल्याण के लिए चार करोड़, कार्यरत तथा सेवानिवृत पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 266 दावों के निस्तारण के लिए 30 लाख 56,000 रुपये की राशि दी गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए चार तथा सराहनीय सेवाओं के लिए 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किये गये हैं. प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर एक लाख 54 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां की गयीं, जिनमें 22 हजार से अधिक महिला कार्मिक शामिल हैं. विभिन्न राजपत्रित पदों पर एक लाख 41 हजार से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति दी गयी. वर्तमान में 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है.

आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून स्थापित करने के लिए पिछले सात वर्षों में 17 जवान अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और 1618 पुलिसकर्मी घायल हुए. प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत 77,811 और 923 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया तथा उनके 66 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी. इसके अलावा दो को फांसी की सजा हुई है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया और उनके गैंग के सदस्यों द्वारा अर्जित चार हजार 57 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया. एंटी रोमियो स्क्वायड द्वारा 22 मार्च 2017 से दो अक्टूबर 2024 तक एक करोड़ दो लाख से ज्यादा स्थानों पर निरीक्षण किया गया. साथ ही तीन करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. प्रदेश में एक अभियान के तहत धार्मिक स्थलों से 1,08,037 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए या उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी ध्वनि नियंत्रित की गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर सरकार के पास विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं. उन कर्मियों के परिवारजनों खासतौर पर उनकी पत्नी तथा माता-पिता के जीवित न रहने की दिशा में सरकारी आदेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मृतक के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या बताई गई थी.’’ इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सरकारी आदेश को संशोधित करते हुए सहायता की संपूर्ण धनराशि मृतक की पत्नी, माता-पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसे ही उपलब्ध कराई जाए.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर सरकार के पास विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं. उन कर्मियों के परिवारजनों खासतौर पर उनकी पत्नी तथा माता-पिता के जीवित न रहने की दिशा में सरकारी आदेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मृतक के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या बताई गई थी.’’ इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सरकारी आदेश को संशोधित करते हुए सहायता की संपूर्ण धनराशि मृतक की पत्नी, माता-पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसे ही उपलब्ध कराई जाए.

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