UP Budget 2026: योगी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, युवाओं समेत अन्य के लिए बड़े ऐलान, जानें क्या-क्या मिला
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹9.12 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश किया है. यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जिसमें रोजगार, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है.
UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹9,12,696 करोड़ का बजट पेश करते हुए इसे 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव बताया. यह बजट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें समाज के हर वर्ग—विशेषकर महिलाओं, युवाओं और किसानों—को साधने की कोशिश की गई है. यह भी पढ़े: Budget 2026 Live Updates: लोगों को बड़ी राहत, बजट में Income Tax में कोई बदलाव नहीं,
युवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान
सरकार ने युवाओं के सशक्तीकरण के लिए बजट में भारी निवेश का प्रस्ताव दिया है.
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10 लाख नई नौकरियां: सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार के 10 लाख नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है.
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सीएम युवा योजना: इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
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शिक्षा: बजट का लगभग 12.4% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें नए अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता बढ़ाना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है.
महिलाओं के लिए 'कन्या सुमंगला' और शादी अनुदान
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कई घोषणाएं की गईं.
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कन्या सुमंगला योजना: इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की संभावनाओं के साथ नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
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सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव है.
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स्कूटी योजना: पात्र छात्राओं के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के तहत बजट आवंटन किया गया है.
किसानों के लिए सिंचाई और बिजली पर जोर
किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें राहत देने के लिए कृषि क्षेत्र को बजट का 12% हिस्सा मिला है.
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मुफ्त बिजली: निजी नलकूप वाले किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखने के लिए पर्याप्त फंड आवंटित किया गया है.
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सिंचाई योजनाएं: सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹18,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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बीज और खाद: आधुनिक खेती के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और खाद पर सब्सिडी के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं.
बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवा
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एक्सप्रेसवे और सड़कें: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹34,468 करोड़ का भारी-भरकम बजट रखा गया है. गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को गति दी जाएगी.
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स्वास्थ्य: बजट का 6% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, जिसमें जिला अस्पतालों की क्षमता दोगुनी करना और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शामिल है.
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एआई सिटी (AI City): लखनऊ में देश की पहली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' विकसित करने के लिए ₹5 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है.
बजट के अन्य मुख्य बिंदु (At a Glance)
| क्षेत्र | आवंटन / मुख्य घोषणा |
| कुल बजट | ₹9.12 लाख करोड़ से अधिक |
| बुनियादी ढांचा | ₹34,468 करोड़ (सड़क और सेतु) |
| शिक्षा | कुल बजट का 12.4% |
| स्वास्थ्य | कुल बजट का 6% |
| पुरवांचल/बुंदेलखंड | ₹1900 करोड़ का विशेष बूस्ट |
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर ₹1.20 लाख हो गई है और सरकार 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है.