केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा टला, 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की बैठक स्थगित
रांची में 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की 27वीं बैठक स्थगित कर दी गई है. यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी थी. इसके लिए वह 9 मई को रांची पहुंचने वाले थे. आधिकारिक सूत्रों ने बैठक स्थगित होने की वजह नहीं बताई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जारी टकराव और तनाव की स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
रांची, 8 मई : रांची में 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की 27वीं बैठक स्थगित कर दी गई है. यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी थी. इसके लिए वह 9 मई को रांची पहुंचने वाले थे. आधिकारिक सूत्रों ने बैठक स्थगित होने की वजह नहीं बताई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जारी टकराव और तनाव की स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. परिषद के सदस्य चारों राज्यों को बैठक स्थगन की सूचना दे दी गई है. बैठक की नई तारीख बाद में तय की जाएगी.
इस बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के अलावा चारों राज्यों के शीर्ष अधिकारी पहुंचने वाले थे. सरकार ने इन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया था. बैठक में अंतरराज्यीय समन्वय, केंद्र-राज्यों के बीच परस्पर देनदारियों से संबंधित विषय, उग्रवाद उन्मूलन, परिसंपत्तियों के बंटवारे, नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर विमर्श होना था. यह भी पढ़ें : आतंकियों से लड़ने को सेना में भर्ती होना चाहता हूं: हमले में पिता को खोने वाले नौ वर्षीय बेटे ने कहा
उल्लेखनीय है कि संसद से पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत देश को पांच क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था. यह एक वैधानिक निकाय है, जिसके पदेन अध्यक्ष देश के गृह मंत्री होते हैं.
क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वाह करते हैं. वर्तमान में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. केंद्र एवं राज्यों के बीच विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग में इस परिषद की अहम भूमिका होती है. विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच परस्पर सहयोग विकसित करना और सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित मुद्दों का सुलझाने का भी दायित्व इस परिषद पर होता है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2025 04:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
