Agriculture Budget 2019: मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में लाएगी क्रांति, 2022 तक किसानों की होगी बंपर कमाई
केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया. इसमें राजकोषीय घाटे को काबू करने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर विशेष बल दिया गया है.
नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया. इसमें राजकोषीय घाटे को काबू करने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर विशेष बल दिया गया है. वित्तमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि गांव, गरीब और किसान बजट में केंद्र बिंदू है.
अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमन ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया था. हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है.
मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक बजट में किसानों का खास खयाल रखा है. किसानों के उत्पादों की अच्छी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कई घोषणायें की. बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को आवंटित राशि का 75 प्रतिशत भाग जल संबंधित योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव शामिल होने की संभावना है. साथ ही 14,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी सुधार किया जा सकता है.