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Telegram Free Download: टेलीग्राम पर फ्री मूवी डाउनलोड और OTT पाइरेसी पर केंद्र सरकार सख्त, 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी

केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) पर फिल्मों और ओटीटी (OTT) कंटेंट की अवैध शेयरिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले चैनलों और लिंक्स पर तत्काल कार्रवाई करने और 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' सौंपने का निर्देश दिया है.

Telegram Free Download: टेलीग्राम पर फ्री मूवी डाउनलोड और OTT पाइरेसी पर केंद्र सरकार सख्त, 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी
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Telegram Free Download:  इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल पाइरेसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को बड़े पैमाने पर फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की अनधिकृत शेयरिंग को लेकर नोटिस जारी किया है. सरकार ने टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे फ्री मूवी डाउनलोड चैनलों और अवैध पाइरेसी लिंक्स के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म को अगले 15 दिनों के भीतर एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) भी सौंपनी होगी.

क्रिएटर इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकारी कदम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई भारत की 'क्रिएटर इकोनॉमी' (Creator Economy) और फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा के लिए की गई है. टेलीग्राम पर फिल्मों और वेब सीरीज के रिलीज होते ही उनके डाउनलोड लिंक और फाइलें अवैध रूप से साझा कर दी जाती हैं. इससे फिल्म निर्माताओं, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर साल भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है. सरकार का उद्देश्य इस अवैध नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है.

15 दिनों में रिपोर्ट मांगी

15 दिनों में देनी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में टेलीग्राम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह उन सभी चैनलों और ग्रुप्स की पहचान करे जो कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन कर रहे हैं. मंत्रालय ने कहा है:

"सरकार ने टेलीग्राम पर व्यापक रूप से हो रही पाइरेसी पर नोटिस जारी किया है. टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि उसने अवैध कंटेंट और चैनलों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं."

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने और कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

डिजिटल पाइरेसी की बढ़ती चुनौती

मनोरंजन क्षेत्र (Media and Entertainment Sector) के लिए ऑनलाइन पाइरेसी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. थिएटर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी नई फिल्म या सीरीज आते ही उसके पाइरेटेड वर्जन टेलीग्राम चैनलों पर मुफ्त में उपलब्ध हो जाते हैं. इस ऐप के बड़े ग्रुप्स और चैनल्स की सुविधा के कारण लाखों लोग बिना किसी भुगतान के प्रीमियम कंटेंट तक पहुंच जाते हैं. सरकार के इस नए रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कॉपीराइट कानूनों को अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 04, 2026 01:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).