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नई दिल्ली, 13 सितंबर : दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) फैसला सुनाएगा. केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आएगा. बता दें कि जमानत मांगने के अलावा सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका भी दायर की है. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगी. अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां भी सीएम केजरीवाल की याचिकाओं पर अपनी अलग राय सुना सकते हैं.
पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति भुइयां की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन सीएम केजरीवाल ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है. उन्होंने कहा, "उनके भागने का खतरा नहीं है, वे जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए आएंगे और दो साल बाद लाखों पन्नों के दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते." यह भी पढ़ें : स्विस अधिकारियों ने अदाणी समूह के प्रमुख व्यक्ति से जुड़ी 31 करोड़ डॉलर की राशि जब्त की: हिंडनबर्ग
दूसरी ओर, केंद्रीय एजेंसी ने आशंका जताई कि सीएम केजरीवाल की रिहाई से कई गवाह प्रतिकूल हो जाएंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया था. एएसजी राजू ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में आप के कई उम्मीदवार सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी के सामने अपना बयान देने के लिए आगे आए.
उन्होंने तर्क दिया,"यदि आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा करते हैं तो वे (गवाह) अपने बयान से पलट जाएंगे." उन्होंने तर्क दिया कि सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए और उन्हें पहली बार में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी. एएसजी ने कहा कि गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है और आम तौर पर, एक जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने के लिए अदालत से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है. उन्होंने कहा, "लेकिन वर्तमान मामले में अदालत ने (गिरफ्तारी करने का) अधिकार देने का आदेश दिया था." उन्होंने कहा कि जब अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी की जाती है तो कोई आरोपी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दलील नहीं दे सकता. हाल ही में शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है. दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित किए गए आदेश अपराधों के होने से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, जिसके लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है.
एजेंसी ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास "दिल्ली सरकार में कोई मंत्री पद नहीं है, लेकिन सरकार और पार्टी के सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देश पर लिए जाते हैं." इसमें कहा गया कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में लिए गए फैसले भी शामिल हैं, जहां आप की उपस्थिति है.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी. उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया
