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नई दिल्ली: राफेल सौदे (Rafale deal) में घोटाला हुआ है. मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को क्लीन चिट दिया था. कोर्ट के इस फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जनवरी में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट द्वारा उनके याचिका को स्वीकार करने के बाद इस मामले पर आज फिर से सुनवाई होने जा रही है.
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका में अदालत से राफेल आदेश की समीक्षा करने के लिए अपील की थी. कोर्ट में किये गए अपील में कहा गया कि केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निर्णय लेने की सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. मोदी सरकार ने 3 P यानी Price, Procedure, Partner के चुनाव में गफलत बनाए रखी और अनुचित लाभ लिया है. इसलिए राफेल सौदे पर फिर से सुनवाई की जाये. यह भी पढ़े: राफेल मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, यशवंत सिन्हा और शौरी ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका
वहीं, केंद्र सरकार की अपील में कहा गया है कि कोर्ट अपने फैसले में उस टिप्पणी में सुधार करे जिसमें CAG रिपोर्ट संसद के सामने रखने का ज़िक्र है. केंद्र का कहना है कि कोर्ट ने सरकारी नोट की गलत व्याख्या की है. यह भी पढ़े: राफेल डील का ब्यौरा देने से केंद्र ने किया इनकार, SC को कहा- यह संभव नहीं
बता दें कि कोर्ट में इन याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी पर लगातार हमला रहे है. उन्होंने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील में गड़बड़ी की है. राहुल गांधी तो पीएम मोदी को चौकीदार चोर है की भी संज्ञा दे चुके है.
