Delhi Pollution: दिल्ली में पांचवीं तक सभी स्कूल बंद, निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध; बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने किए ये बदलाव

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. राजधानी का आसमान धुंध से पटा है. दिवाली से पहले ही हवा इतनी जहरीली हो गई है कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई. नई दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और खराब होने के बाद केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. जैसे ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' क्षेत्र में प्रवेश कर गया, वैज्ञानिकों ने अगले दो हफ्तों में इसमें और बढ़ोतरी की चेतावनी दी है. दिल्ली सरकार ने GRAP चरण 3 लागू किया है जिसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली के कई अधिकांश शहरों में एक्यूआई 500 के करीब है. Delhi Pollution: खांसी, आंखो में जलन, गले में इंफेक्शन... प्रदूषण से बेहाल दिल्ली वासी.

यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. दिल्ली के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है वहीं, शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो खांसी, गले में संक्रमण, आंखों में जलन और नाक बहने आदि से परेशान हैं.

बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने कई फैसले लिए हैं जो आज से लागू होने

दिल्ली में स्कूल बंद

केजरीवाल सरकार ने कहा कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल 3 नवंबर से अगले दो दिनों के लिए बंद रहेंगे. एनसीआर के अन्य राज्य पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं चलाएगी

दिल्ली और पड़ोसी शहरों में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली मेट्रो की ट्रेन तीन नवंबर से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी. डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, “दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी का तीसरा चरण लागू होने के मद्देनजर, डीएमआरसी 3 नवंबर 2023 (शुक्रवार) से अपने नेटवर्क पर ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे लगवाएगी.”

सरकारी कर्मचारियों के लिए चलेंगी ई-बस सेवाएं

दिल्ली सरकार ने कहा कि 3 नवंबर से वह राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष इलेक्ट्रिक बस शटल सेवा शुरू करेगी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सचिवालय के लिए किदवई नगर और आरके पुरम से शटल सेवाएं शुरू होंगी. दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय तक ई-बस शटल सेवा भी चलेगी.

निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध

हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं. जीआरएपी के तीसरे चरण में आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूर्ण रोक लगा दी गई. इसके अलावा, शहर में सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

प्रदूषण विरोधी उपायों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में हल्के कमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. GRAP 3 के तहत प्रतिबंधों के अनुसार, BS 3 पेट्रोल वाहनों और BS 4 डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी.