देश

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा, लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं: शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा, लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं: शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, 12 अप्रैल : पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है. भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार रात को एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथियों के एक खास समूह द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा, अव्यवस्था और अराजकता देखी जा रही है. इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि वे भारत के संविधान के खिलाफ हैं और देश के कानून का विरोध करेंगे. इसलिए वे सड़कों पर उतर आए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है. आम लोगों की सुरक्षा से समझौता किया गया है क्योंकि वे कट्टरपंथियों की इन क्रूर भीड़ की दया पर हैं. प्रशासन ने मुर्शिदाबाद जिले में उत्पात को नियंत्रित करने के लिए अनिच्छा से बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की मांग की है. आखिर उन्हें अन्य स्थानों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने से क्या रोक रहा है? यह भी पढ़ें : Maharashtra: सीएम फडणवीस ने अधिकारियों से कहा, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव ट्विन टनल प्रोजेक्ट में तेजी लाएं

उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह विभाग के सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे अहंकार छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करें और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता मांगें, जो अब हाथ से निकलती जा रही है. मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हुगली, मालदा, और बीरभूम जिलों के कई पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों में अनुच्छेद 355 लागू करना अब आवश्यक हो गया है." शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक और पोस्ट में कहा, "लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं है. उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समय की मांग है. वोट बैंक को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल को बंधक नहीं बनाया जा सकता."

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 12, 2025 08:11 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).