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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) का नवंबर तक विस्तार करना भी शामिल है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी मिल गई है. गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को देखते हुए मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी है. इसे जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक आगे के पांच महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है.
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है. यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीने और देगी नियोक्ता और कर्मचारियों के पीएफ का पैसा.
बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है. इसका ऐलान मार्च में किया गया था. पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट-
The Cabinet under the leadership of @PMOIndia @narendramodi gave approval for extending #PMGKAY - Garib Kalyan Anna Yojana upto end November. 81.09 crore people would rightly get free food grains (5kg/person) for 8 continuous months. #coronavirus
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 8, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."
इसके अलावा कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF मदद को मंजूरी मिली है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कुल 4,860 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा. इतना ही नहीं मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी दी.
