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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 epidemic) से निपटने में देश के लोगों की सहायता और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शुक्रवार को दो हजार अरब डॉलर के प्रोत्साहन विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. अमेरिका में करीब एक लाख लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है जबकि देशभर में इससे 1500 लोगों की जान जा चुकी है. संख्या में इजाफा होने के साथ ही ट्रंप ने इस महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरणों और तैयारियों को लेकर भी उठाए जाने वाले कई कदमों को घोषणा की.
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ट्रंप ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि '' मदद आने वाली है.'' इससे पहले सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को पारित किया. ट्रंप ने कहा, '' हम पर अदृश्य दुश्मन ने हमला किया है और हमें गहरी चोट पहुंची है.'' अर्थव्ययस्था में मजबूती लौटने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हम बेहतर करने जा रहे हैं.'' यह भी पढ़ें: Coronavirus: अमेरिका 64 देशों को करेगा 17.4 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद, भारत भी शामिल
इस प्रोत्साहन विधेयक की राशि के जरिए चार सदस्यों वाले हर अमेरिकी परिवार को करीब 3400 डॉलर की मदद मिल पाएगी जबकि लघु और मध्यम उद्योगों को करोड़ों डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. बोइंग जैसे बडे संस्थानों को भी सहायता मिलेगी. राष्ट्रपति ने कहा, '' यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. मैंने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था राहत पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह अब तक हस्ताक्षर की गई किसी भी राहत राशि से करीब दोगुना है.''
उन्होंने कहा, '' मैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ आने और अमेरिका को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.'' ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कई चिकित्सीय संसाधनों और उपकरणों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा, '' मेरा प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठा रहा है कि अमेरिका के पास वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक चिकित्सा संसाधन और उपकरण हों.'' यह भी पढ़ें: कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिकी संसद ने $2 ट्रिलियन के राहत पैकेज को दी मंजूरी
ट्रंप ने सेना की अभियांत्रिकी शाखा को देशभर में अस्पताल बनाने के कार्य में शामिल किया है. साथ ही सैन्य उत्पादन कानून को भी लागू कर दिया गया है ताकि जनरल मोटर्स जैसी कंपनी वेंटिलेटर बनाने के लिए संघीय अनुबंधों को प्राथमिकता दे सकें. उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में सरकार एक लाख से अधिक अतिरिक्त वेंटीलेटर खरीदेगी अथवा तैयार करेगी.
