Maharashtra Govt Jobs: महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर! सीएम बनते ही फड़नवीस ने की 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा
महाराष्ट्र में जल्द ही 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी. नए कर्मचारियों की भर्ती जल्द करने के आदेश राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए है.
Maharashtra Govt Jobs: महाराष्ट्र में जल्द ही 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी. नए कर्मचारियों की भर्ती जल्द करने के आदेश राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए है.मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में आ गए हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की भविष्य की दिशा के बारे में बताया.
उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं लागू करने की रूपरेखा तैयार की है. देवेंद्र फड़णवीस ने डेढ़ लाख नौकरियों के आदेश दिये हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में खबर दी है. ये भी पढ़े:Mukhyamantri Yojana Doot: गांव के युवाओं के लिए खुशखबर! शिंदे सरकार देगी 50 हजार लोगों को नौकरी, कैसे और कहां करना है आवेदन, जाने पूरी डिटेल्स
राज्य में विभिन्न प्रोजेक्ट लाने से लेकर युवाओं को नौकरी मिलेगी,ऐसा आश्वासन फडणवीस ने दिया. राज्य के युवाओं को जल्द ही 1.5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएं जाएंगे. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश उन्होंने दिए. जिसके कारण कुछ ही दिनों में राज्य में बंपर नौकरियां निकलनेवाली है.
पूर्व सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करें. फिर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करना शुरू करें. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डोमेन ज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए भर्तीकर्ताओं और मौजूदा कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित करें.सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा की, 'सरकारी कर्मचारियों को फील्ड में ज्यादा समय देना होगा. सचिव के जिलों के दौरों का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें. सरकारी कार्यक्रमों और पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय तंत्र को मजबूत करें.
पिछले 8 महीनों में स्वीकृत परियोजनाओं से 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश हुआ है. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा, इससे 1.2 लाख नौकरियां निर्माण होंगी.उन्होंने कहा, 'सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और रक्षा, रसायन और पॉलिमर, लिथियम आयरन बैटरी और स्टील जैसी हाई-टेक परियोजनाओं को 'एंकर उद्योग' का दर्जा देने की नीति दी है. जिससे लोगों के लिए रोजगार निर्माण होंगे.