जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास, अमित शाह बोले- पटेल नहीं नेहरू ने की थी कश्मीर की डील, तभी 370 लागू
अमित शाह (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो ‘‘साहसिक एवं जोखिम भरे’’ संकल्पों एवं दो संबंधित विधेयकों को सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) की मंजूरी मिल गई. राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.

बता दें कि दोनों संकल्प पारित होने से पहले ही इनका विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) और जदयू ने सदन से वाकआउट किया. मत विभाजन में राकांपा ने हिस्सा नहीं लिया. इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर के ‘‘तीन सियासतदानों के परिवारों’’ के अलावा किसी अन्य का फायदा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इसी अनुच्छेद के कारण राज्य में आतंकवाद पनपा और बढ़ा. यह भी पढ़े-जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म, गौतम गंभीर बोले-'जो कोई ना कर सका, वो हमने कर दिखाया',घाटी में भी लहराया अपना तिरंगा

अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था '370 घिसते-घिसते घीस जाएगी, मगर 370 को इतना जतन से संभलकर रखा, 70 साल हो गए, लेकिन घिसी नहीं.

अमित शाह (Amit Shah) ने सदन में आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है तथा स्थिति समान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. विपक्ष ने राज्य का दर्जा खत्म किये जाने के कदम का काफी विरोध किया था. यह भी पढ़े-जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल, कहा- पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा

बता दें राज्यसभा में सोमवार सुबह गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने धारा 370 (Article 370) को हटाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए हटा दिया है.