गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल, बॉर्डर के 435 गांवों को होगा फायदा

नई दिल्ली. गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल (Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019) पेश कर दिया है. बिल पेश करने के दौरान अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि इस बिल से जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के 435 गांवों को फायदा होगा. इससे जम्मू, सांबा और कठुआ के गांवों को भी लाभ होगा. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) के तीन जिलों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि सभी को इस आरक्षण बिल का समर्थन करना चाहिए.

इसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढाने वाला प्रस्ताव भी अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में रखा. बताना चाहते है कि 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो रही है. यह भी पढ़े-अमित शाह ने पेश किया जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव, कांग्रेस ने किया विरोध

आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि अतंरराष्ट्रीय सीमा पर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निंयत्रण रेखा और एलओसी (LOC) पर पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ से होने वाली गोलीबारी का भी असर होता है इसलिए ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.