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लोकसभा चुनाव 2019 (General Election 2018) के लिए बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड़ में आ गई है. सामान्य वर्ग के गरीब को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के बाद केंद्र सरकार किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही है. मोदी सरकार ने आम चुनावों से पहले किसानों को लुभाने के लिए राहत पैकेज तैयार किया है. जिस पर जल्द फैसला हो सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक नए प्रस्ताव में किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है.
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के इस फैसले पर जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है. उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान कर सकती है. बता दें कि यह राहत पैकेज किसानों की कर्जमाफी के बदले तैयार किया है.
किसानों की कर्जमाफी के बदले मोदी सरकार ओडिशा और तेलंगाना मॉडल पर काम कर रही है. दरअसल, तेलंगाना में हर बुआई सीजन से पहले 4000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है. वहीं, ओडिशा में प्रति परिवार 5000 रुपए किसानों को देने की योजना लागू है. स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकारी खरीद कीमत सुनिश्चित की जाएगी. स्कीम के तहत हर परिवार के लिए रकम की अधिकतम सीमा भी तय की जाएगी. यह भी पढ़ें- मिशन 2019: पीएम मोदी ने दिए तमिलनाडु में गठबंधन के संकेत, कहा- अटल जी की राह पर चलेंगे
सिर्फ किसान ही नहीं, परिवार को भी होगा लाभ
मोदी सरकार ने किसान राहत पैकेज के लिए जिस मॉडल पर काम किया है उससे किसान ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा. राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद दी जा सकती है. स्कीम में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है. साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने पर फैसला हो सकता है.
