गृह-मंत्रालय ने 26 दिसंबर को बुलाई JCA की बैठक, गोवा और लद्दाख के पुलिस प्रमुख के नामों पर लगेगी मुहर
केंद्रीय गृह-मंत्रालय ने जेसीए बैठक की तारीख तय कर दी है. 26 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इस विशेष बैठक में ही गोवा और लद्दाख के पुलिस प्रमुख के नाम पर भी मुहर लगना तय माना जा रहा है. बैठक की घोषणा के साथ ही इस तरह की चर्चाओं को भी बल मिलना शुरू हो गया है. लिहाजा ऐसे में वहां भीड़ में शामिल किसी आईपीएस की तैनाती तो कम से कम कतई उचित नहीं रहेगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेसीए (संयुक्त कैडर अथॉरिटी) बैठक की तारीख तय कर दी है. 26 दिसंबर को दिल्ली (Delhi) में होने वाली इस विशेष बैठक में ही गोवा (Goa) और लद्दाख (Ladakh) के पुलिस प्रमुख के नाम पर भी मुहर लगना तय माना जा रहा है. बैठक की घोषणा के साथ ही इस तरह की चर्चाओं को भी बल मिलना शुरू हो गया है कि नए राज्य (केंद्र शासित) लद्दाख में पुलिस प्रमुख की कमान संभालने के लिए दिल्ली (अग्मूटी) पुलिस में तैनात किसी आला अनुभवी आईपीएस अधिकारी को ही भेजा जाए क्योंकि लद्दाख नवगठित है और भौगोलिक नजरिये से बेहद संवेदनशील है.
लिहाजा ऐसे में वहां भीड़ में शामिल किसी आईपीएस की तैनाती तो कम से कम कतई उचित नहीं रहेगी. भारत सरकार के उप-सचिव बी.जी. कृष्णन की यह खास चिट्ठी 21 दिसंबर को 'आम' होते ही भारतीय आईएएस और आईपीएस सेवा के सीनियॉरिटी के नजरिए से कई 'टॉप' अफसरों की धड़कनें यह सोचकर बढ़ गई हैं कि न मालूम किस-किसके भाग्य की किस्मत-रेखा पलटेगा 'लद्दाख'.
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चिट्ठी के मुताबिक जेसीए की बैठक केंद्रीय गृह सचिव के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 113 में गुरुवार को शाम पांच बजे शुरू होगी. बजरिये इस खत के, अग्मूटी कैडर के तमाम उन आईपीएस और आईएएस से पहुंचने को कहा गया है जो कमेटी के सदस्य हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, "बैठक में गोवा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर रहते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रणव नंदा के असमायिक निधन से खाली हुए पद को भरे जाने और नये राज्य बने लद्दाख के पुलिस प्रमुख के पहले पुलिस महानिदेशक के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है."
बजरिये इस चिट्ठी के, बैठक में गोवा के प्रमुख सचिव परिमल राय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय कुमार देव, मिजोरम के प्रमुख सचिव लालनुनमाविया छुआऊंगो व अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख सचिव सत्य गोपाल को भी आमंत्रित किया गया है. इन तमाम संबंधित राज्यों के दिल्ली में मौजूद स्थानीय आयुक्तों को भी इस बाबत सूचित किया गया है ताकि वे अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2019 11:05 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
