नागरिकता संशोधन कानून: उत्तर प्रदेश में आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर एक्शन में सरकार, भेज रही है वसूली के नोटिस
प्रतिकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो )

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार (Yogi Government) ने कार्रवाई शुरू कर दी है. यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें वसूली नोटिस भेज रहे हैं. जुर्माना नहीं चुकाने पर सम्पत्ति को कुर्क करने की बात हो रही है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 19 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को सीसीटीवी फूटेज के माध्यम से चिन्हित किया है और इसी के आधार पर उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. वहीं लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का पश्चिम बंगाल से कनेक्शन है.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, लखनऊ में हिंसा के दौरान इन्हें बंगाल से बुलाया गया था. पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि उग्र प्रदर्शन मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लखनऊ में ही करीब 218 लोग गिरफ्तार हुए हैं.

डीजीपी ने कहा, "मामले की जांच जारी है. प्रदर्शन में एनजीओ और बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं. हम जांच करा रहे हैं और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. निर्दोष को कोई परेशानी नहीं होगी." उन्होंने यह भी कहा कि "अब तक प्रदेश में नौ लोगों की मौत हुई है. जिन लोगों की मौत हुई है, वे क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति साफ हो जाएगी. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है."