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राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच एक बार फिर दंगल शुरू हो गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी घर-घर राशन पहुंचाने की योजना (Doorstep Delivery of Ration Scheme) पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) 25 मार्च को लॉन्च होनी थी. दिल्ली सरकार के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Act) के तहत राज्यों को राशन मुहैया कराते हैं इसलिए इसमें कोई बदलवा नहीं किया जाना चाहिए.
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिखा है और अपील की है कि इस योजना को शुरू ना करें. इस बीच, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर यह सवाल किया है कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है? यह भी पढ़ें- बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या 'राम मंदिर' का दर्शन कराएगी दिल्ली सरकार : केजरीवाल.
ANI का ट्वीट-
Central Govt stops doorstep delivery of ration scheme (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) of Delhi Govt, scheduled to be launched on 25th March. Centre said that they provide ration to states under the National Food Security Act so no changes should be made to it: Delhi Govt
— ANI (@ANI) March 19, 2021
AAP का ट्वीट-
Centre stops Doorstep Delivery of Ration Scheme!
Kejriwal Govt's Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana was scheduled to be launched on 25th March '21.
Why is Modi Govt against ending Ration Mafia?
— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021
दरअसल, केजरीवाल सरकार का दावा है कि घर-घर राशन डिलीवरी की व्यवस्था शुरू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके घरों पर गेहूं, आटा, चावल और चीनी का वितरण किया जाना था.
