मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म, बना केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में सरकार का रूख रख रहे हैं. सदन में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में 370 को हटाने की सिफारिश की. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर पर 4 बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है. अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है.

जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. साथ ही साथ लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया है. राज्यसभा में जोरदार हंगामा जारी है. इस बीच राष्ट्रपति ने भी मोदी सरकार के इस एतिहासिक प्रस्ताव को मंजूर दे दी है. हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं.

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अमित शाह ने धारा 370 को हटाने का संकल्प पेश किया-

मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को मिले सारे विशेष अधिकार खत्म कर दिए हैं. जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान खत्म हो गया है. राज्य पर अब संसद के सभी कानून लागू होंगे. राज्य का अब अलग से कोई झंडा नहीं होगा. घाटी के कोने-कोने में अब तिरंगा फहराया जाएगा.

राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की स्थिति का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट किया गया है. ऐसे में गृहमंत्री को घाटी की स्थिति पर बयान देना चाहिए. कांग्रेस ने सदन में कहा कि घाटी में युद्ध जैसे हालात हैं हर कोई भयभीत है.