Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत! MSRDC की 8 लेन चौड़ा करने की तैयारी; प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी का इंतजार
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Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है. उन्हें एक्सप्रेसवे पर घंटों तक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) इस एक्सप्रेसवे को मौजूदा 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए दो अतिरिक्त लेन जोड़ने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया हैं. जिसे राज्य सरकार को भेज दिय है, जिस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने का इंतजार है. बताना चाहेंगे कि एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का कार्य पहले से ही अंतिम चरण में है. इसी के साथ, MSRDC अब पूरे एक्सप्रेसवे को आठ लेन तक विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा है.

100 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त  आवश्यकता

MSRDC के अधिकारियों के अनुसार, 70 किलोमीटर लंबे खंड को आठ लेन तक चौड़ा करने के लिए लगभग 100 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी. हालांकि, इस परियोजना की शुरुआत राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही की जा सकेगी. मंजूरी मिलते ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. यह भी पढ़े: Mumbai-Pune Expressway Toll Price Hike: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, 1अप्रैल से टोल में 18 प्रतिशत की वृद्धि, जानें नए रेट

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति

अधिकारियों के अनुसार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे लगभग 94 किलोमीटर लंबा है और इस पर प्रतिदिन हजारों वाहन चलते हैं. फिलहाल यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है.  वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए MSRDC का मानना है कि एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तारित करना आवश्यक हो गया है.

खालापुर से खोपोली तक पहले से हो रहा विस्तार

बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए खालापुर टोल से खोपोली एक्जिट तक के हिस्से को पहले ही आठ लेन में विकसित किया जा रहा है. अब MSRDC इस विस्तार को उर्से टोल तक बढ़ाने की योजना पर कार्य कर रहा है, जिससे पूरा एक्सप्रेसवे आठ लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकेगा.

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

MSRDC के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना की योजना पूरी तरह से तैयार है. हालांकि, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी आवश्यक है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सरकार से स्वीकृति मिलती है, चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.