जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियों को बुलाया वापस

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को बेहद अहम फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य से अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए है. इसके तहत अर्द्धसैनिक बलों के 7000 से अधिक जवानों को वापस उनके बेस पर भेजा जाएगा. दरअसल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article 370) के हटाये जाने के मद्देनजर बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आज जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 72 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने का निर्णय लिया है. इसमें केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 24, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 12, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 12, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 12 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 12 टुकड़ियां हटाई जाएगी. NRC पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- पीएम मोदी की बात सही, इस पर अभी नहीं हुई कोई चर्चा

इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नये केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अधिकारियों ने यहां बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केन्द्रीय गृह सचिव अजय के भल्ला, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी सी मुर्मू और अन्य अधिकारियों ने बैठक में मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि इसी साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 को रद्द कर दिया था. उसी दिन केंद्र ने जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था. अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं.