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इंफाल: मणिपुर में एक बार हालात बिगड़ गए हैं. मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया. विवरण के अनुसार, 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया था. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अधिकारियों की राय है कि "विभिन्न चरमपंथी/विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों के कारण पूरे मणिपुर राज्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है." केंद्र ने नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ाया अफस्पा; जानें क्या है यह कानून.
मणिपुर सरकार ने घाटी के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर राज्य के पहाड़ी इलाकों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी. घोषित अशांत क्षेत्रों में राज्य की राजधानी इंफाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामासांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगांग, लामलाई, इरिलबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम शामिल हैं.
हालांकि राज्य के 19 पुलिस स्टेशन में शांति है, जिन्हें अशांत क्षेत्र से बाहर रखा गया है. सरकार ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर भी बैन लगा चुकी है. हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थीं. मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के 2 दिन बाद ही इस पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है.
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं पर 1 अक्टूबर शाम 7:45 बजे तक पांच दिनों तक पाबंदी रहेगी. मंगलवार को इंफाल में 2 मैतेई छात्रों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया. इसके बाद मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया.
LSG