खुशखबरी! इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल होगा 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता

केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स की दरें कम करने के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा सरकार ने भी वैट कम करने का फैसला किया है. पांचों राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया है.

खुशखबरी! इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल होगा 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता
पेट्रोल-डीजल (Photo Credits: Getty)

मुंबई: केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स की दरें कम करने के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा सरकार ने भी वैट कम करने का फैसला किया है. पांचों राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया है. जिसके बाद से अब इन सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने केवल पेट्रोल पर वैट घटाया है.

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर के जरिए यह खुशखबरी दी. उन्होंने ट्विट किया कि “महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों को अतिरिक्त राहत देते हुए पेट्रोल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है.” बता दें कि मुंबई में पेट्रोल पर वैट सर्वाधिक 39.12 प्रतिशत लगाया जाता है.

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में ढाई रुपये की कमी की जाएगी. जेटली ने कहा है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी डेढ़ रुपये कम करेगी और तेल कंपनियां एक रुपये कम करेगी. जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ढाई रुपये कम हो जाएंगे. केंद्र के इस फैसले से तेल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को थोड़ी राहत जरुर मिलेगी.

यह भी पढ़े- Good News!!! मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल 2.50 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया

गुरुवार को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हुआ. पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 20 पैसे प्रतिलीटर महंगा हुआ. आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 14 और डीजल 21 पैसे प्रतिलीटर महंगा हुआ. जिसके बाद पेट्रोल 91.34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है जबकि डीजल की बात करें तो 80.10 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

केंद्र फिलहाल पेट्रोल पर 19.48 रुपये लीटर जबकि डीजल पर 15.33 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती है. इसलिए टैक्स में कटौती करने से केंद्र सरकार को 10,500 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान होगा.

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