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भोपाल, 15 मई: मध्यप्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. यही कारण है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सरकारी योजनाएं ही नहीं विभिन्न समाजों के कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड तक बना रही है. राज्य में विधानसभा चुनाव सत्ताधारी दल और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. मतदाताओं की संतुष्टि और नाराजगी नतीजों को प्रभावित करेगा इसे वे बेहतर तरीके से जानते हैं. एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा जहां महिला, किसान युवा से लेकर तमाम समाजों को खुश करने में लगी है तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी सत्ता में आने पर जनता को राहत देने के वादे कर रही है. यह भी पढ़ें: Parliamentary Election: इस साल कई राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव, 2024 के संसदीय चुनाव तक गर्म रहेगी सियासी फिजा
बीते कुछ दिनों की स्थिति पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि जहां महिलाओं को खुश करने के लिए सत्ताधारी दल ने लाडली बहना योजना लाई है तो वहीं युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान आठ हजार रुपये महीने देने का वादा किया गया है. इसके अलावा किसानों के लिए ब्याज माफी योजना लाई गई और अब जाट समाज को खुश करने के लिए वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है तो वहीं कुशवाहा समाज को धर्मशाला के अलावा कल्याण बोर्ड गठन की सौगात मिली है.
राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य में किसी भी दल के पक्ष में माहौल नहीं है, लिहाजा दोनों ही दलों की कोशिश यह है कि मतदाता उनके करीब आएं. इसीलिए सत्ता में होने के कारण भाजपा सौगातें दे रही है तो वहीं कांग्रेस की ओर से वादे किए जा रहे हैं। अभी चुनाव दूर है, लिहाजा आने वाले दिनों में यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा.
