QuickLY
Socially
नई दिल्ली: राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि राफेल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश ने केंद्र सरकार के ‘गोपनीयता के नकाब’ को भेदने की कोशिश की है, जिसके पीछे सरकार लगातार छिपने का प्रयास कर रही थी. पार्टी ने पूछा कि वह इस लड़ाकू जेट विमान सौदे का ब्योरा उजागर करने से क्यों डरी हुई है. विपक्षी पार्टी ने यह कहते हुए मोदी सरकार की आलोचना की है कि भ्रष्टाचार की उसकी नैया अब आगे नहीं बढ़ने वाली है.
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग दोहरायी है. उन्होंने कहा कि राफेल सौदे से जुड़ी सारी फाइलें संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी जाए ताकि सारे तथ्य पारदर्शी तरीके से सभी के सामने आएं.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल जेट विमानों के दाम का ब्यौरा दस दिनों में सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें: राफेल डील पर सियासी जंग जारी, राहुल गांधी ने कहा झूठ बोलना बंद कर JPC जांच करवाए सरकार
इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की नाव अब और नहीं चलेगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय राफेल की सच्चाई जानना चाहता है. भ्रष्टाचार से भरी बीजेपी अब जांच से परे नहीं रह सकती और आरोपी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) से अब नहीं भाग सकते.
GT