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PM Kisan Yojana Update: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हजारों किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है. जिला कृषि विभाग ने योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आगामी 30 जून 2026 तक इसे हर हाल में पूरा करा लें. इस समयसीमा के भीतर वेरिफिकेशन न कराने वाले किसानों की आगामी सम्मान निधि की किस्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा
लापरवाही पर स्वतः ही अपात्र घोषित होंगे लाभार्थी
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तय तारीख यानी 30 जून 2026 तक प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों को योजना के नियमों के तहत स्वतः ही अपात्र (Ineligible) मान लिया जाएगा. सरकार की मंशा इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाना है. विभाग ने साफ किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार आधारित सत्यापन को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ा, जानें कब आएगी 23वीं किस्त के 2000 रुपये; और कैसे करें स्टेटस चेक
कैसे पूरी करें ई-केवाईसी प्रक्रिया?
किसानों की सुविधा के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने वेरिफिकेशन के कई आसान विकल्प उपलब्ध कराए हैं. लाभार्थी किसान निम्नलिखित तीन तरीकों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर सकते हैं.
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आधिकारिक पोर्टल द्वारा (OTP आधारित): किसान स्वयं पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'Farmers Corner' में ई-केवाईसी के विकल्प को चुन सकते हैं. यहां आधार नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए इसे सत्यापित किया जा सकता है.
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जन सेवा केंद्र (CSC): जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) के माध्यम से अपनी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं.
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पीएम-किसान मोबाइल ऐप: किसान केंद्र सरकार के आधिकारिक 'PMKISAN GoI' मोबाइल ऐप का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा स्कैन) के जरिए भी घर बैठे इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर की जाती है. कृषि विभाग ने बदायूं जिले के सभी संबंधित किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि उनकी आने वाली किस्तों में किसी भी प्रकार की तकनीकी रुकावट न आए.