PM Kisan 23th Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जल्द हो सकती है जारी, लाभ लेने के लिए तुरंत निपटाएं ये 3 जरूरी प्रक्रियाएं

PM Kisan 23th Installment:  देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली और योजना की कुल 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के दौरान जारी कर सकती है. हालांकि, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चार महीने के निश्चित अंतराल के पैटर्न के अनुसार इसे जल्द ही जारी किया जाएगा. इससे पहले सरकार ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त देश के पात्र किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी.

इन 3 प्रक्रियाओं को पूरा न करने पर रुक सकता है पैसा

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, देश के लगभग 9.46 करोड़ किसान परिवारों को इस किस्त का लाभ दिया जाना है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि भेजी जाएगी जिन्होंने अपने खातों और जमीन से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) पूरा कर लिया है. किसानों को किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए नीचे दिए गए तीन काम तुरंत पूरे करने की सलाह दी गई है,   यह भी पढ़े:  PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की अगली किस्त की तैयारी शुरू, e-KYC अनिवार्य; न करने पर रुक सकती है किस्त

1. ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया: सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. किसान इसे आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ओटीपी (OTP) के जरिए खुद कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक माध्यम से पूरा करवा सकते हैं.

2. बैंक खाता आधार से जोड़ना (Aadhaar Seeding): किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से भी लिंक्ड (Seeded) होना चाहिए, क्योंकि यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है.

3. भू-सत्यापन (Land Seeding): किसानों के भूमि रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन होना आवश्यक है. जिन किसानों का भू-सत्यापन अधूरा है, वे अपने स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारी से संपर्क कर इसे जल्द से जल्द पोर्टल पर अपडेट करवा लें.

14 राज्यों में 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) बनाना हुआ अनिवार्य

योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने साल 2026 में एक बड़ा बदलाव लागू किया है. डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के 14 राज्यों में नए और मौजूदा लाभार्थियों के लिए एक अनूठी 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं. यदि इन राज्यों के किसानों ने अपनी विशिष्ट फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो उनकी 23वीं किस्त रोकी जा सकती है.

लाभार्थी सूची में अपना नाम ऐसे जांचें

किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से सूची में अपना नाम देख सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन के तहत 'Beneficiary List' विकल्प पर क्लिक करें.

3. इसके बाद अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें.

4. 'Get Report' बटन पर क्लिक करते ही आपके गांव के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.

यदि किसी किसान को आवेदन करने या स्थिति जांचने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.