PM Kisan Yojana Update: अब साल में एक बार e-KYC अनिवार्य, नहीं कराने पर रुक सकती किसान योजना की किस्त

PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. भारत सरकार ने योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अब वर्ष में एक बार ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है. कृषि विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले किसानों की आगामी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित किसान के खाते में भुगतान दोबारा जारी किया जा सकेगा.

घर बैठे या नजदीकी केंद्र पर कराएं ई-केवाईसी

लखीमपुर के उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र के अनुसार, किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-केवाईसी के कई आसान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. किसान अपने स्मार्टफोन पर 'प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप' डाउनलोड करके घर बैठे ही फेशियल (Facial Recognition) ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं.  यह भी पढ़े:  PM Kisan Yojana e-KYC Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए जल्द पूरा करें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है ₹2,000 की किस्त

इसके अलावा, जो किसान खुद ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करा सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए किसानों के पास उनका पहचान पत्र और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है.

अपात्रों को रोकने और पारदर्शिता के लिए उठाया कदम

सरकार का यह कदम योजना के क्रियान्वयन में सुधार और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. कृषि विभाग का मानना है कि अनिवार्य वार्षिक सत्यापन से केवल वही किसान लाभ उठा पाएंगे जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं. कई मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने या उनके अपात्र हो जाने के बाद भी खाते में राशि ट्रांसफर होने की शिकायतें आ रही थीं, जिन पर इस नई व्यवस्था से रोक लगेगी.

योजना की पृष्ठभूमि और अब तक का लाभ

साल 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है. अब तक केंद्र सरकार द्वारा सफलता पूर्वक कुल 22 किस्तों का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है.