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Ladki Bahin Yojana June Installment Update: महाराष्ट्र सरकार की बेहद लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत जून महीने की किस्त का इंतजार कर रही करीब 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है. कई महिलाओं के मन में यह सवाल है कि क्या जून महीने के 1500 रुपये आज ही उनके खाते में आएंगे. सरकारी विभागों और विभागीय सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, जून महीने की रुकी हुई किस्त आज (14 जुलाई) तो नहीं, लेकिन 15 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच कभी भी बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है.
क्या आज आ सकते हैं पैसे?
महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, आज मुंबई में कैबिनेट मंत्रालयों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें इस योजना के फंड को सोशल जस्टिस विभाग (सामाजिक न्याय विभाग) से आगे ट्रांसफर करने की मंजूरी दी जा सकती है. फंड जारी होने की प्रक्रिया शुरू होते ही लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे. हालांकि, आज सीधे तौर पर खाते में पैसे आने की संभावना कम है, यह प्रक्रिया 15 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगी. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या 15 जुलाई 2026 को सच में है 'भारत बंद'? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानें पूरा सच
अगर 18 जुलाई तक नहीं आए पैसे, तो मिलेंगे 3000 रुपये
यदि तकनीकी कारणों या प्रशासनिक देरी की वजह से 18 जुलाई तक जून महीने की किस्त जारी नहीं हो पाती है, तो लाभार्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है. सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में सरकार जुलाई महीने के अंत में जून और जुलाई दोनों महीनों की किस्त एक साथ जारी कर सकती है. इसका मतलब है कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 3,000 रुपये (1500 + 1500 रुपये) जमा किए जा सकते हैं.
क्या बढ़कर मिलेंगे 2100 रुपये?
योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. केंद्र सरकार की एक समिति के सर्वे के बाद मासिक सहायता राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने की सिफारिश की गई थी. राज्य सरकार भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाए हुए है. हालांकि, वर्तमान किस्त (जून महीने की) 1500 रुपये के हिसाब से ही आने की उम्मीद है, क्योंकि राशि बढ़ाने पर अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक मुहर या शासनादेश जारी नहीं हुआ है.
वेरिफिकेशन ड्राइव में कटे 92 लाख से अधिक नाम
इस योजना से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट यह है कि सरकार द्वारा राज्यव्यापी अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई थी. इस जांच के बाद करीब 92 लाख से अधिक अपात्र आवेदकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं.
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के अनुसार, इनमें से लगभग 62 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने दी गई समय सीमा (अप्रैल 2026) तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया था. इसके अलावा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक पाई गई या जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता था, उन्हें भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है. अब केवल 1.67 करोड़ से 1.7 करोड़ पात्र महिलाओं को ही इस योजना का नियमित लाभ मिलेगा.