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मुंबई. असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की सूची में 40 लाक लोगों के नाम होने से शामिल होने से केंद्र की राजनीति गरमाई राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार के पक्ष में कई दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं. वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. लेकिन इन सभी के बीच बीजेपी पर तंज कसने वाले शिवसेना अब एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार के समर्थन में उतर आई है.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से कहा कि मोदी सरकार ने असम में जो फैसला लिया है हम उसकी सराहना करता हैं. लेकिन इसके साथ ही कश्मीर से रोहिंग्या के मुसलमानों को निकाल के कश्मीरी पंडितों फिर से स्थापित किया जाना चाहिए. बता दें पिछले कई सालो से बीजेपी और सेना के रार जारी है. शिवसेना कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर चुकी है. ऐसे इस तरह के बयान के कई तर्क निकाले जा रहे हैं.
गौरतलब हो कि 30 जुलाई को असम में एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी किया गया. इसके तहत 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक माना गया. जबकि करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं. बता दें कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे में 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं. टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है.
