Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना' की लाभार्थी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. योजना में पारदर्शिता लाने के लिए अनिवार्य की गई ई-केवायसी (e-KYC) और सुधार की समय सीमा 30 अप्रैल को समाप्त हो गई है. अब लाभार्थियों की अंतिम सूची स्पष्ट होने के बाद प्रशासन रुकी हुई किस्तों को जारी करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि पात्र महिलाओं को मार्च, अप्रैल और मई महीने की संयुक्त राशि जल्द ही प्राप्त होगी.
क्या एक साथ मिलेंगे 4500 रुपये?
नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है. हालांकि, ई-केवायसी प्रक्रिया और डेटा सुधार के चलते पिछले दो महीनों (मार्च और अप्रैल) की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई है. अब मई का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार तीनों महीनों की किस्तों को मिलाकर कुल ₹4500 की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! खाते में एक साथ 3 महीने के ₹4500 आ सकते हैं
मार्च और अप्रैल की किस्त को लेकर दूसरी संभावना
प्रशासनिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि सरकार पहले चरण में मार्च और अप्रैल की दो महीनों की रुकी हुई किस्त यानी ₹3000 जारी कर सकती है. इससे पहले भी तकनीकी कारणों से देरी होने पर सरकार ने दो महीनों का लाभ एक साथ दिया था. लाभार्थियों को उम्मीद है कि मई के दूसरे सप्ताह तक यह राशि उनके बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी.
ई-केवायसी के बाद 54 लाख महिलाएं अपात्र
योजना में डेटा सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब लगभग 1 करोड़ 89 लाख महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र बची हैं. मार्च के अंत तक करीब 68 लाख महिलाओं की ई-केवायसी अधूरी थी.
अप्रैल महीने में सुधार का मौका मिलने पर करीब 14 लाख महिलाओं ने अपनी जानकारी सही की, जिन्होंने पहले गलती से खुद को 'सरकारी कर्मचारी' बता दिया था. वहीं, करीब 54 लाख महिलाओं ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी ई-केवायसी या सुधार की प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण उन्हें वर्तमान सूची से बाहर माना जा रहा है.
लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी
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जिन महिलाओं ने 30 अप्रैल तक ई-केवायसी पूरी कर ली है, केवल उन्हें ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा.
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अपात्र घोषित की गई महिलाओं को लेकर सरकार जल्द ही आधिकारिक आंकड़े और भविष्य की रूपरेखा साझा कर सकती है.
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लाभार्थी अपना स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल या ऐप का उपयोग कर सकते हैं.
क्षेत्रीय प्रशासन का कहना है कि डेटा प्रोसेसिंग का काम अंतिम चरण में है और बजट आवंटन के साथ ही वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.













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