Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, समय रहते पूरा करें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है क़िस्त

Ladki Bahin Yojana e-KYC:  महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना के तहत जिन महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार ने सभी लाभार्थी महिलाओं से अनिवार्य किया है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा कराएं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी क़िस्त की राशि आने में रुकावट आ सकती है.

अब तक 15 कसित के पैसे आये

सरकार की तरफ से जारी लाड़की बहन योजना के तहत अब तक सितंबर महीने की 15वीं किस्त की राशि आ चुकी है. वहीं, अक्टूबर महीने की 1500 किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन’ योजना को लेकर बड़ा अपडेट; सितंबर माह की 15वीं किस्त आज हो सकती है जारी! ऐसे करें बैलेंस चेक

ऐसे करें ई-केवाईसी

• सबसे पहले वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.

• लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज करें.

• आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा.

• OTP दर्ज करने के बाद पति या पिता का आधार नंबर दर्ज करें.

• फिर दोनों में से किसी एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

• इसके बाद मांगी गई आवश्यक जानकारियां भरें.

• पूरा प्रोसेस पूरा होते ही आपका ई-केवाईसी सफल हो जाएगा.

ई-केवाईसी की अंतिम तारीख: 18 अक्टूबर

सरकार द्वारा जारी आदेश (GR) के अनुसार, ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर है। हालांकि, खबर है कि सरकार इस तारीख को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें.

सरकार क्यों करवा रही है ई-केवाईसी?

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार को लाड़की बहन योजना को लेकर कई शिकायतें मिली हैं कि बड़े पैमाने पर कुछ लोग गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं. इन शिकायतों के बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों के आवेदन फॉर्म की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है. इसी के साथ सरकार ने एक आधिकारिक आदेश (GR) जारी किया है, जिसके तहत सभी पात्र महिलाओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस आदेश के तहत, लाभार्थी महिलाएं सीधे सरकार के पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं.

सरकार का उद्देश्य है कि वास्तव में पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके.