New Traffic Rule: ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस! सरकार लाने जा रही नया नियम, SC के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती
अगर आपने ट्रैफिक ई-चालान समय पर नहीं भरा, तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. दरअसल, सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसमें तीन महीने तक चालान का भुगतान नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
New Traffic Rule: अगर आपने ट्रैफिक ई-चालान समय पर नहीं भरा, तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. दरअसल, सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसमें तीन महीने तक चालान का भुगतान नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. इसके अलावा, अगर किसी ड्राइवर पर एक वित्तीय वर्ष में तीन चालान (रेड सिग्नल जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए) हो जाते हैं, तो उसका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा.
सरकार यह सख्त कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि अभी तक केवल 40% ई-चालान की ही रिकवरी हो रही है. बड़ी संख्या में लोग चालान भरने से बच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में दिक्कत हो रही है.
SC के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती
सरकार चालान भुगतान बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को भी चालानों से जोड़ने की योजना बना रही है. अगर किसी व्यक्ति के पिछले वित्तीय वर्ष से दो चालान बकाया हैं, तो उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस महंगा हो सकता है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है. कोर्ट ने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे सड़क यातायात की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू करें.
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 136A के तहत अब स्पीड कैमरे, सीसीटीवी, स्पीड गन, बॉडी वॉर्न कैमरा और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
किन राज्यों में चालान भुगतान की दर सबसे कम?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में चालान वसूली सबसे कम (14%) है, इसके बाद कर्नाटक (21%), तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (27%) और ओडिशा (29%) का नंबर आता है. वहीं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में 62% से 76% तक चालान भुगतान हो रहा है.
सरकार ने यह भी पता लगाया कि लोग चालान भरने में देरी क्यों करते हैं. इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे- लेट चालान अलर्ट मिलना, गलत चालान कट जाना और पेमेंट सिस्टम की दिक्कतें होना.
सरकार का नया प्लान
सरकार जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करेगी, जिससे चालान पेमेंट सिस्टम बेहतर हो सके. इसमें –
- कैमरों की न्यूनतम गुणवत्ता तय की जाएगी.
- चालान की जानकारी हर महीने वाहन मालिक को भेजी जाएगी.
- चालान लंबित रहने पर बार-बार नोटिफिकेशन मिलेगा.
अगर आप भी ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं और ई-चालान का भुगतान नहीं करते, तो सावधान हो जाइए! सरकार अब ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है. इसलिए चालान भरने में देरी न करें, वरना न सिर्फ आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, बल्कि इंश्योरेंस का खर्च भी बढ़ सकता है.