EPFO हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट: लंबित दावों, प्रोसेसिंग और बकाए को लेकर मोदी सरकार ने संसद में दी जानकारी

EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन के आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने के लिए चार प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं. 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश भर में 5 अगस्त 2026 तक 11,595 आवेदन लंबित थे. हालांकि, सरकार ने लंबित आवेदनों के निपटारे या बकाया (Arrears) राशि के भुगतान के लिए कोई नई समय सीमा (Deadline) निर्धारित करने से फिलहाल इनकार किया है.

वर्ष 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ

उच्च पेंशन की यह पूरी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 4 नवंबर 2022 के उस फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें पात्र ईपीएस सदस्यों को उनकी वास्तविक मूल वेतन सीमा के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी. फैसले के बाद, ईपीएफओ ने संयुक्त विकल्प (Joint Options) के सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, जिसके माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को अपने आवेदन जमा और सत्यापित करने थे.  यह भी पढ़े:  EPFO New Update: ईपीएफओ का बड़ा बदलाव, अब सिर्फ UMANG ऐप से होगा UAN एक्टिवेशन, Aadhaar Face Authentication हुआ अनिवार्य

क्या कहते हैं आवेदन और लंबित मामलों के आंकड़े?

लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ को 5 अगस्त 2026 तक उच्च पेंशन के लिए कुल 15,24,365 आवेदन प्राप्त हुए थे.

• क्षेत्रवार स्थिति: पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 3,004 मामले लंबित हैं. दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू में 1,389 मामले तथा मुंबई को छोड़कर शेष महाराष्ट्र में 1,380 मामले लंबित हैं. दूसरी ओर, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 1.09 लाख से अधिक आवेदनों में से केवल 9 लंबित मामलों के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है.

• सर्वाधिक आवेदन वाले क्षेत्र: तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में सबसे अधिक 1,65,331 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके बाद मुंबई-1 (बांद्रा) में 1,26,444 और शेष महाराष्ट्र में 1,26,311 आवेदन दर्ज किए गए.

• पेंशन भुगतान आदेश (PPO): सत्यापन और अंशदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईपीएफओ द्वारा अब तक 1,49,806 से अधिक पीपीओ (Pension Payment Orders) जारी किए जा चुके हैं.

EPFO द्वारा उठाए जा रहे 4 मुख्य कदम

सरकार ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने के लिए ईपीएफओ निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

1. ऑनलाइन सुविधा: संयुक्त विकल्प आवेदनों को जमा करने और सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की उपलब्धता.

2. क्षेत्रीय निर्देश: लंबित मामलों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे के लिए क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों को समय-समय पर आवधिक दिशा-निर्देश जारी करना.

3. समीक्षा बैठकें: प्रगति का जायजा लेने और बाधाओं को दूर करने के लिए जोनल व क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.

4. स्पष्टीकरण परिपत्र: छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (Exempted Establishments) सहित सभी क्षेत्रों में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित सर्कुलर जारी करना.

आवेदकों और पेंशनभोगियों के लिए स्थिति

सरकार के स्पष्टीकरण से साफ है कि ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों पर आवेदनों के तेजी से निपटारे का प्रशासनिक दबाव बना हुआ है. नियोक्ता और ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के बीच वेतन विवरणों के सत्यापन में समय लगने के कारण व्यक्तिगत मामलों में देरी हो रही है.

जिन आवेदकों को डिमांड लेटर (Demand Letter) प्राप्त हो चुका है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक बकाया राशि का भुगतान और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करें ताकि उनका पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जा सके.