DA Hike Latest Update: क्या 64 फीसदी होगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? जानें कितना बढ़ सकता है वेतन

DA Hike Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 की महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. चालू वर्ष की शुरुआत में सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 60% किया था. अब श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के नए आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. यदि इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कुल डीए बढ़कर 64% हो जाएगा.

AICPI-IW के आंकड़ों से मिले संकेत

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है. लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 के लिए औद्योगिक महंगाई का सूचकांक 1.3 अंक बढ़कर 153.2 अंक पर पहुंच गया है.   यह भी पढ़े:   7th Pay Commission: DA Hike के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 14,400 रुपये की बढ़ोतरी

महंगाई दर में दर्ज इस उछाल से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए डीए में 3% या 4% की बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला ले सकती है. हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आधिकारिक मंजूरी मिलना अभी बाकी है.

DA 64% होने पर ऐसे बढ़ेगी सैलरी

यदि सरकार महंगाई भत्ते को 60% से बढ़ाकर 64% (यानी 4% की वृद्धि) करने का फैसला लेती है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मासिक वेतन में उल्लेखनीय इजाफा होगा:

• 18,000 रुपये मूल वेतन (Level-1): अब तक 60% के हिसाब से 10,800 रुपये डीए मिल रहा था, जो 64% होने पर 11,520 रुपये हो जाएगा. इसमें प्रति माह 720 रुपये की वृद्धि होगी.

• 25,500 रुपये मूल वेतन: 60% पर 15,300 रुपये का डीए बढ़कर 64% पर 16,320 रुपये हो जाएगा, जिससे मासिक वेतन में 1,020 रुपये का इजाफा होगा.

• 35,400 रुपये मूल वेतन: डीए 21,240 रुपये से बढ़कर 22,656 रुपये प्रति माह हो जाएगा, यानी 1,416 रुपये का फायदा होगा.

• 44,900 रुपये मूल वेतन: डीए 26,940 रुपये से बढ़कर 28,736 रुपये हो जाएगा, जिससे सीधे 1,796 रुपये प्रति माह का उछाल देखने को मिलेगा.

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर क्या है स्थिति?

महंगाई भत्ते के साथ-साथ कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर भी उत्सुक हैं. 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से कर्मचारी यूनियनों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग रखी जा रही है.

यदि सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ा बदलाव आ सकता है. उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी.

कब तक लागू हो सकती हैं सिफारिशें?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. इसके आधार पर नई वेतन संरचना के लागू होने और केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन में संशोधन का अंतिम रास्ता साफ होगा.