7th Pay Commission: सातवीं सीपीसी के बाद अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, डीआर में हुआ बंपर इजाफा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: केंद्र सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर में बढ़ोतरी की. इस वजह से अब 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) या 5वीं सीपीसी (5th CPC) के तहत रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) की दर में बड़ी वृद्धि हुई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए जीवित सीपीएफ लाभार्थियों (CPF Beneficiaries) के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मूल अनुग्रह राशि के (Ex-Gratia) 312 प्रतिशत से संशोधित कर 356 प्रतिशत कर दिया गया है. 7th Pay Commission: डीए-डीआर में बढ़ोतरी से पहले मोदी सरकार ने दी यह बड़ी सौगात, ऐसे होगा फायदा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 20 सितंबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन (MO) में कहा "जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच रिटायर हुए हैं, और 4 जून 2013 से ग्रुप ए, बी, सी और डी के लिए क्रमशः तीन हजार, एक हजार, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से मूल अनुग्रह राशि के हकदार हैं... अब 1 जुलाई 2021 से मूल अनुग्रह राशि के 312% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 356% तक महंगाई राहत (Dearness Relief) के हकदार होंगे.”

एमओ में उल्लेख किया गया है कि डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होती है. जबकि सीपीएफ लाभार्थियों की डीआर दर में तीन वृद्धि- जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 कोरोना वायरस महामारी के कारण रोक दी गई थी. केंद्र ने अब फैसला किया है कि 5वें वेतन आयोग के तहत सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य डीआर 1 जुलाई 2021 से बढ़ाया जाएगा.

इससे पहले मोदी सरकार ने डेढ़ साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली डीआर को बढ़ाकर 28% कर दिया गया. जो कि तब के मूल वेतन और पेंशन के 17 फीसदी की मौजूदा दर में 11 फीसदी अधिक था. दरअसल पिछले साल अप्रैल महीने में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से डीए, डीआर में बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक रोक दिया था.

खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, डीआर दोनों 3 फीसदी और बढ़ने वाला है. जिसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी हो जाएगा, जो वर्तमान में 28 फीसदी है.