8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मिलेगा डीए एरियर? जानें पूरी जानकारी

 8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसके लागू होने की तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि क्या कर्मचारियों को जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) का एरियर मिलेगा? ताजा जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने जनवरी-जून 2026 की अवधि के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत 2% डीए वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है. हालांकि, नए वेतन आयोग के लागू होने पर एरियर के समीकरण बदल सकते हैं.

डीए एरियर पर क्या है तकनीकी पेंच?

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार, नए वेतन आयोग के लागू होने पर डीए (DA) को शून्य (0%) पर रीसेट कर दिया जाता है. इसका मतलब यह है कि जब 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से (पिछली तारीख से) प्रभावी होगा, तो कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन (Revised Basic Pay) पर एरियर तो मिलेगा, लेकिन उस विशेष अवधि के लिए अलग से डीए एरियर मिलने की संभावना कम है.  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, कर्मचारियों ने की ₹69,000 न्यूनतम वेतन और 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग

आमतौर पर, जब नया पे-मैट्रिक्स लागू होता है, तो पुरानी दर पर चल रहा महंगाई भत्ता उसी में समाहित कर दिया जाता है. इसके बाद भविष्य में डीए की गणना नए मूल वेतन के आधार पर हर छह महीने में नए सिरे से शुरू होती है.

जुलाई 2026 के बाद की स्थिति

जुलाई 2026 से स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है. यदि जुलाई 2026 चक्र के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की जाती है (जो आमतौर पर अक्टूबर के आसपास दिवाली के समय होती है), तो कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के नए मूल वेतन और पुराने डीए के बीच के अंतर का एरियर मिल सकता है. यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी जो लंबे समय से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं.

HRA एरियर को लेकर बढ़ती मांग

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर भी कर्मचारियों ने चिंता जाहिर की है. प्रतिनिधियों का कहना है कि अक्सर वेतन आयोग के बदलाव के दौरान एचआरए एरियर को नजरअंदाज कर दिया जाता है. इस बार कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान पिछली तारीख से एचआरए भुगतान भी सुनिश्चित करे.

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) की ओर से सरकार के सामने न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) को वर्तमान 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग रखी गई है. इसके लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर और 6% वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है.

कब तक लागू होगा नया वेतन आयोग?

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत तक पूरी तरह लागू हो सकती हैं, लेकिन इन्हें जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का एरियर मिल सकता है. हालांकि, फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स पर सरकार की अंतिम मुहर लगने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी.