8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर देशव्यापी परामर्श बैठकों का दौर जारी, जानें वेतन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर पर ताजा अपडेट

8th Pay Commission Update:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन संशोधन के लिए गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग की टीम देश के विभिन्न शहरों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगी एसोसिएशनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें कर रही है. इन बैठकों में बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वेतन वृद्धि दर (Annual Increment Rate) जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है.

आयोग की राज्यवार बैठकें और समयसीमा

8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2025 में किया गया था. आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.   यह भी पढ़े:   8th Pay Commission: अगर सालाना वेतन वृद्धि 3% से बढ़कर 7% हो जाए तो क्या होगा? देखें 10 साल की सैलरी पर असर

• क्षेत्रीय दौरे: दिल्ली, जयपुर और चेन्नई जैसी बैठकों के बाद आयोग सितंबर और अक्टूबर के दौरान पुडुचेरी, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कर रहा है.

• संभावित रिपोर्ट जमा होने की तिथि: आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट मई या जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपे जाने की संभावना है.

• प्रभावी तिथि: नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 की संदर्भ तिथि से लागू मानी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर (Arrears) का लाभ प्राप्त होगा.

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें

देशभर की प्रमुख कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संघों ने आयोग के समक्ष कई प्रमुख मांगें और ज्ञापन (Memorandums) प्रस्तुत किए हैं:

1. वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी: वर्तमान में वार्षिक इंक्रीमेंट 3% है. नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (NC-JCM) और रक्षा कर्मचारियों के संगठनों ने इसे बढ़ाकर 5% से 7% करने का सुझाव दिया है ताकि कर्मचारियों की सैलरी में सुधार हो सके.

2. फिटमेंट फैक्टर पर मांग: यूनियनों ने 2.86 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 2.6 से 2.85 के दायरे में तय हो सकता है.

3. न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 30,000 से 35,000 रुपये प्रति माह के स्तर पर ले जाने और न्यूनतम पेंशन में आनुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है.

1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से लगभग 49 से 50 लाख से अधिक कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. इनमें रेलवे, रक्षा और असैन्य (Civilian) सेवाओं के कर्मचारी व पेंशनभोगी शामिल हैं.

आयोग का परामर्श चरण पूरा होने के बाद ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर और नए पे-मैट्रिक्स (Pay Matrix) का ढांचा स्पष्ट हो सकेगा.