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8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर मुंबई में 22-23 अक्टूबर को बैठक, अपडेट और सिफारिशों पर होगी चर्चा

मुंबई में आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य और क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी संगठनों द्वारा कई प्रमुख मुद्दे आयोग के समक्ष रखे जाने की उम्मीद

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर मुंबई में 22-23 अक्टूबर को बैठक, अपडेट और सिफारिशों पर होगी चर्चा
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8th Pay Commission Update: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने वित्तीय राजधानी मुंबई में दो दिवसीय परामर्श बैठक का शेड्यूल जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग आगामी 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई के दौरे पर रहेगा. इस दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियनों, पेंशनभोगी संघों, विभागीय संस्थाओं और विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेगा.

बैठक में शामिल होने के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन जरूरी

आठवें वेतन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुंबई बैठक में भाग लेने के इच्छुक संगठनों और संघों को पूर्व-अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है.   यह भी पढ़े:  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के सामने CSS फोरम ने उठाई मांग; CGEIS के तहत बढ़े इंश्योरेंस कवर और अंशदान, 'CSS शील्ड' पहल को मिला समर्थन

  • आवेदन की अंतिम तिथि: हितधारक 10 अक्टूबर 2026 तक आयोग के पोर्टल (8cpc.gov.in) के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं.

  • यूनिक मेमो आईडी: बैठक में भाग लेने हेतु आवेदन के समय ज्ञापन (Memorandum) जमा करने के बाद प्राप्त हुई 'यूनिक मेमो आईडी' (Unique Memo ID) दर्ज करना अनिवार्य होगा.

  • शेड्यूल और स्थान: प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद आयोग पात्र प्रतिनिधियों को समय और बैठक स्थल की विस्तृत जानकारी साझा करेगा.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें

मुंबई में आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य और क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी संगठनों द्वारा कई प्रमुख मुद्दे आयोग के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है:

  • फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन: कर्मचारी प्रतिनिधि बेसिक पे में बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने और न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

  • भत्ते और एचआरए संशोधन: विभिन्न श्रेणियों के शहरों में बढ़ते जीवन-यापन खर्च को ध्यान में रखते हुए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों के पुनरीक्षण पर जोर दिया जाएगा.

  • पेंशन और एनपीएस समीक्षा: पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता (Uniform DA) लागू करने और पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभावित है.

देश भर में जारी है परामर्श प्रक्रिया

आठवां वेतन आयोग देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर कर्मचारियों और संगठनों की जमीनी चिंताओं को समझने में जुटा है. मुंबई से पहले आयोग ने चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में अपनी बैठकें पूरी की हैं. मुंबई दौरे से पूर्व आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श सत्र आयोजित करेगा.

नवंबर 2025 में गठित आठवें वेतन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग की इन सिफारिशों का प्रभाव देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2026 10:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).