8th Pay Commission Update: कर्मचारियों की मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें! 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें सब कुछ

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें एक बार फिर केंद्र सरकार पर टिक गई हैं. 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रही है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, हालांकि सरकार की ओर से वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर या एरियर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

 कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपने का निर्देश दिया था. इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें मध्य 2027 तक आने की संभावना है. यह भी पढ़े:  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगी 34% तक की बंपर बढ़ोतरी

 प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखने की मांग

विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखी जाए, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि, नई सैलरी का क्रेडिट और एरियर का भुगतान कर्मचारियों को कुछ महीनों की देरी से ही मिल पाएगा.

7वें वेतन आयोग में भी यही हुआ था-वेतन संशोधन जनवरी 2016 से लागू था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली थी और एरियर चरणबद्ध तरीके से जारी किए गए थे.

 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों और मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर अनुमान इस प्रकार है:

 6वां वेतन आयोग

औसतन 40% सैलरी बढ़ी थी.

 7वां वेतन आयोग

लगभग 23–25% की बढ़ोतरी हुई, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था.

 8वें वेतन आयोग (अनुमानित)

विशेषज्ञों के अनुसार:

• सैलरी 20% से 35% तक बढ़ सकती है

• फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है

• एंट्री-लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी संभव है

ध्यान रहे—ये केवल अनुमान हैं, सरकार ने कुछ भी आधिकारिक रूप से तय नहीं किया है।

 सैलरी हाइक किन बातों पर निर्भर करेगी?

अंतिम वेतन वृद्धि निम्न आर्थिक और वित्तीय कारकों पर निर्भर करेगी:

• आने वाले 12–18 महीनों की मुद्रास्फीति (Inflation)

• केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति (Fiscal Health)

• 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें

• कर संग्रह (Tax Buoyancy)

  विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार एक संतुलित फैसला लेगी-जिससे कर्मचारियों को राहत मिले और वित्त पर अधिक बोझ भी न पड़े. फिलहाल, अंतिम फैसला तभी स्पष्ट होगा जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और केंद्र सरकार इसके लागू होने पर आधिकारिक निर्णय लेगी.