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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने अपनी मांगों और सुझावों का मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया है. इससे पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तय की गई थी. आयोग ने यह निर्णय विभिन्न कर्मचारी संघों और हितधारकों की ओर से आए अनुरोधों के बाद लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपनी राय दर्ज करने का पर्याप्त समय मिल सके.
केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार होंगे सुझाव
आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन से संबंधित किसी भी सुझाव को केवल आधिकारिक डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.
आधिकारिक वेबसाइट: हितधारक अपना ज्ञापन 8cpc.gov.in या MyGov के विशेष पोर्टल innovateindia.mygov.in/8cpc-memorandum-submission/ पर जाकर जमा कर सकते हैं.
हार्ड कॉपी पर रोक: आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ईमेल, डाक या व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा. डेटा के सुचारू प्रबंधन के लिए केवल ऑनलाइन सबमिशन ही मान्य होंगे.
परामर्श प्रक्रिया में कौन हो सकता है शामिल?
8वें वेतन आयोग ने इस प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए कई वर्गों को आमंत्रित किया है. इसमें शामिल हैं:
केंद्र सरकार के सभी औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी.
रक्षा सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी.
केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारी.
सेवानिवृत्त कर्मचारी (पेंशनभोगी) और विभिन्न पेंशनर एसोसिएशन.
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ.
कर्मचारियों की मुख्य मांगें और एजेंडा
विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से कई प्रमुख मुद्दे आयोग के सामने रखे जा रहे हैं. इसमें न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग सबसे प्रमुख है. इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा हो रही है. 31 मई तक प्राप्त होने वाले इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद ही आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा.
ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ताओं को एक विस्तृत फॉर्म भरना होगा. इसमें सेवा का विवरण, वर्तमान वेतन स्तर और संशोधित वेतन ढांचे से जुड़े विशिष्ट सुझावों के लिए कॉलम दिए गए हैं. आयोग ने सलाह दी है कि अंतिम समय में होने वाली तकनीकी भीड़ से बचने के लिए हितधारक समय सीमा समाप्त होने से पहले ही अपनी प्रविष्टियां पूरी कर लें.