7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी में न्यूनतम 96000 रुपये का होगा इजाफा, जानें कब होगा लागू
सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है. 3 अगस्त को होने वाले कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है.
7th Pay Commission New Update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को अगस्त में बढ़े हुए DA का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4% का इजाफा हो सकता है. लेकिन, इसके अलावा अगस्त में उन्हें फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिल सकती है. PM kisan Yojana: जानें कब आएगा 12वीं किस्त का पैसा, 31 जुलाई से पहले कर लें यह काम
सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है. 3 अगस्त को होने वाले कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 1 सितंबर से कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. यानी, महीने में 8,000 रुपये और सालाना 96,000 रुपये बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी.
वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है. इसके साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि ये ज्यादातर बेसिक सैलरी से लिंक होते हैं. अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है.
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा. अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे. अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी.
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही है. लेकिन, मामला लंबित है. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारियों यूनियन की मुलाकात पहले भी हो चुकी है. उस वक्त कर्मचारियों को आश्वासन मिला था कि सरकार फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगी. हालांकि, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ. एक बार फिर कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग होनी है. अभी मीटिंग की तारीख और समय तय नहीं है. ये मीटिंग संभवत: अगस्त में हो सकती है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, वहीं उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था. क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था.