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7th Pay Commission Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को सरकार वेतन के साथ ही कई तरह के भत्तों का भी लाभ देती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की मौत के बाद भी उनके आश्रितों का ख्याल रखने की व्यवस्था की है. सरकारी कर्मचारियों के इस पेंशन नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मिलेगा इतना पैसा
केंद्र सरकार समय-समय पर पेंशन नियमों (Pension Rule) में संशोधन कर पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बना रही है. इसी क्रम में सरकार ने उन नियमों को संशोधित किया है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में उनके परिवार या आश्रितों को सक्षम बनाएंगे. नए नियम के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को हटा दिया है. इससे सरकारी कर्मचारियों के दुनिया से जाने के बाद उस पर आश्रित परिवार को जीवन यापन करने में मदद मिल सके.
वहीं, सरकारी कर्मचारी की हत्या या फिर ऐसे किसी अपराध के लिए उसे उकसाने के आरोपित पेंशनभोगी के परिवार के अन्य पात्र सदस्य हेतु पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी किया गया है. पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) के 16 जून 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगने या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगने की स्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है.
रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 5 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों (मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित न करते हुए आवश्यक व्यवस्था) को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह प्रावधान 16 जून 2021 से लागू हो चुका है.
