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7th Pay Commission: इंतजार होगा खत्म, यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमिशन का मिलने वाला है फायदा

हाल ही में पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली. सूबे की कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाली वाली सरकार ने 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी. नया डीए एक मार्च को जारी किया जाएगा.

7th Pay Commission: इंतजार होगा खत्म, यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमिशन का मिलने वाला है फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: हाल ही में पंजाब (Punjab) में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली. सूबे की कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) की अगुवाली वाली सरकार ने 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी. नया डीए (DA) एक मार्च को जारी किया जाएगा. इसके अलावा राज्य में नए पे कमिशन की सिफारिशों को भी लागू करने का ऐलान किया गया.

रिपोर्ट्स की मानें तो पंजाब सरकार इसी साल नए पे-कमिशन की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी में है. राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए भी इस बात की ओर इशारा किया कि पंजाब मे छठा वेतन आयोग साल के अंत तक लागू कर दिया जाएगा. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष में मिल सकती है ये बड़ी खुशखबरी, जल्द ऐलान की उम्मीद

गौर हो कि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी व पेंशनभोगी पिछले करीब चार साल से इसका इंतजार कर रहे है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल 2016 से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल रहा है. जबकि पंजाब में अब जाकर छठे वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की गई है.

कैप्टन सरकार के सामने अभी भी इसे जमीन पर उतारने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि फरवरी 2016 में छठे वेतन आयोग का गठन होने के बावजूद अब तक राज्य कर्मचारियों का डाटा तक तैयार नहीं किया जा सका है.

वहीं, पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने वित्तवर्ष 2020-21 के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए बादल ने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है. यह फैसला युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए लिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 03, 2020 04:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).