7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिल सकती है क्योंकि केंद्र द्वारा महंगाई भत्ता वृद्धि, डीए बकाया जारी करने और एचआरए वृद्धि सहित अन्य पर निर्णय लेने की संभावना है. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 8th Pay Commission: खुशी से झूम उठेंगे केंद्रीय कर्मचारी, आठवें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट.

केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाए जाने के बाद HRA (House Rent Allowance) बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई. इस बीच रिपोर्ट्स यह भी आ रही है कि डीए बढ़ोतरी और अन्य पर कर्मचारियों के वेतन से जुड़े निर्णय बजट 2023 से पहले लिया जा सकता है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

इस बीच, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DOE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) देने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. संशोधित नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी कुछ मामलों में एचआरए के हकदार नहीं होंगे और ये इस प्रकार हैं.

• यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है.
• यदि कोई कर्मचारी अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को केंद्र और राज्य सरकार, या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आवंटित आवास में रहता है.
• यदि किसी कर्मचारी के पति/पत्नी को उसी स्टेशन पर सरकारी आवास आवंटित किया गया है और यदि वे उस आवास में रहते हैं या वे उनके द्वारा किराए के आवास में अलग रहते हैं.

डीओई के 30 दिसंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 'X' कैटेगरी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए 24 फीसदी होगा जबकि 'Y' कैटेगरी के शहरों में काम करने वालों के लिए यह 16 फीसदी है. वहीं 'Z' श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों के लिए 7वें सीपीसी के अनुसार एचआरए की दर 8 फीसदी है.