Karnataka Cabinet Portfolio Allocation: कर्नाटक कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, डीके शिवकुमार ने वित्त मंत्रालय रखा अपने पास; देखें किसे मिला कौन-सा विभाग
कैबिनेट विभागों के इस बंटवारे के साथ ही कर्नाटक सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए अपनी शासन व्यवस्था की रूपरेखा तय कर दी है. आने वाले दिनों में क्षेत्रीय प्रशासनिक टीमों और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों से जुड़े अतिरिक्त फैसलों की भी घोषणा की जा सकती है.
Karnataka Cabinet Portfolio Allocation: कर्नाटक सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का आधिकारिक बंटवारा कर दिया है. नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि वरिष्ठ मंत्रियों को विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कर्नाटक सरकार में बड़ा सियासी धमाका: शपथ लेने के महज 2 दिन बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा, पोर्टफोलियो आवंटन पर जताई गहरी नाराजगी (Watch Video)
राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वित्त समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, वरिष्ठ नेता बीजेड जमीर अहमद खान, केएच मुनियप्पा, यूटी खादर, एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी को भी अहम मंत्रालय दिए गए हैं.
डीके शिवकुमार के पास रहेंगे ये विभाग
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निम्नलिखित विभाग अपने पास रखे हैं.
वित्त (Finance)
कैबिनेट मामले (Cabinet Affairs)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR)
इंटेलिजेंस
सूचना विभाग
कानून, न्याय एवं मानवाधिकार
संसदीय कार्य
विधायी कार्य
कृषि विपणन (Agriculture Marketing)
अन्य सभी अवंटित विभाग
प्रमुख मंत्रियों को मिले ये विभाग
बीजेड जमीर अहमद खान – आवास (Housing)
केएच मुनियप्पा – समाज कल्याण (Social Welfare)
यूटी खादर – अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
एमबी पाटिल – वाणिज्य एवं उद्योग (Commerce and Industries)
रामलिंगा रेड्डी – वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (Forest, Ecology and Environment)
कर्नाटक कैबिनेट में विभागों का बंटवारा:
Karnataka Cabinet Portfolios | Chief Minister DK Shivakumar keeps Finance, Cabinet Affairs, Personnel and Administrative Reforms, Intelligence, Information, Law, Justice and Human Rights, Parliamentary Affairs, Legislation and Agriculture Marketing, along with unallocated… pic.twitter.com/xTqaEERjwI
— ANI (@ANI) August 12, 2026
सरकार ने तय किया प्रशासनिक रोडमैप
कैबिनेट विभागों के इस बंटवारे के साथ ही कर्नाटक सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए अपनी शासन व्यवस्था की रूपरेखा तय कर दी है. आने वाले दिनों में क्षेत्रीय प्रशासनिक टीमों और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों से जुड़े अतिरिक्त फैसलों की भी घोषणा की जा सकती है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 12, 2026 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
