7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब, और बढ़ा इंतजार

7^th CPC Latest News: मोदी सरकार ने पिछले महीने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया. डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी की सौगात के बाद, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हो सकती है. यह बढ़ोतरी 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार तय हो सकती है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के एक और अच्छी खबर, फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में अहम बात कही थी. 27 जुलाई को एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के अनुरूप डीए की बहाली के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मासिक सकल वेतन (Monthly Gross Pay) बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर के उद्देश्य से लागू किया गया है. बेसिक सैलरी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह बयां निराशाजनक हो सकता है.

बीते महीने केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्रमशः जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से डीए और डीआर की तीन किस्तें जारी करने की मंजूरी दे दी. संशोधित दर के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से उनके मूल वेतन या पेंशन का क्रमशः 28 प्रतिशत डीए और डीआर मिलेगा, जो पहले 17 फीसदी था.

डीए और डीआर आमतौर पर साल में दो बार बढ़ाए जाते हैं. ऐसे में अगर केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 के लिए डीए और डीआर में 3 फीसदी की और बढ़ोतरी की घोषणा करता है तो यह दर बढ़कर 31 फीसदी हो सकती है.